Sunday, 15 July 2012



 गोवंशरक्षणाची वैध पद्धत समजून घ्या !

१. ‘महाराष्ट्र प्राणी रक्षण अधिनियम १९७६’ : गोवंशाची वाहतूक करणारे ट्रक आणि गाड्या अडवण्यासाठी ‘महाराष्ट्र प्राणी रक्षण अधिनियम १९७६’ या नियमाचा आधार घेता येतो. या नियमाच्या (कायद्याच्या) कलम ५ आणि ६ प्रमाणे महाराष्ट्रात कोठेही गोवंशाची कत्तल करण्यास मज्जाव आहे. कुठल्याही समाजामध्ये त्यांच्या चालीरीती, तसेच रूढी आणि परंपरा असल्या, तरी गोवंशाची कत्तल केली जाऊ शकत नाही.
कलम १० प्रमाणे गाय, तिची वाहतूक, तसेच गाय कत्तलीसाठी नेणे, हा दखलपात्र अपराध आहे. कलम ११ प्रमाणे गोवंश कत्तलीस प्रोत्साहन देणे हा दंडनीय अपराध आहे. कलम १२ प्रमाणे जी व्यक्ती १९७६ च्या अधिनियम प्रमाणे काम करील, तिला ‘लोकसेवक’ असे मानण्यात येईल. कलम १३ प्रमाणे जो कुणी सद्भावपूर्वक गोरक्षण करण्याचा प्रयत्न करील, त्याच्याविरुद्ध दावा, तसेच विधीसंगत कार्यवाही (कायदेशीर कारवाई) आरक्षकांना प्रविष्ट करता येणार नाही.
२.जनावरांच्या वाहतुकीविषयीचे नियम : नागपूर उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती शिंदे यांनी खिस्ताब्द २०१० मध्ये घोषित केलेल्या निकालपत्रात जनावरांची वाहतूक करतांना घ्यावयाच्या काळजीविषयी सविस्तर माहिती दिली आहे. त्यानुसार गाडीची तळजागा 2 * 2.75 चौरस मीटर असली पाहिजे. एका ट्रकमध्ये ४ किंवा ५, तसेच मिनीडोअरमध्ये केवळ एका जनावराची वाहतूक करता येऊ शकते. याविषयी शासनाच्या खिस्ताब्द २००५ च्या परिपत्रकाचा आधार घेतला आहे. वाहतुकीच्या वेळी तो प्राणी वाहतुकीस योग्य असल्याचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र गाडीमध्ये असलेच पाहिजे. गाडीमध्ये पाणी, चारा आणि औषधे या गोष्टी उपलब्ध असल्या पाहिजेत. पुरेशी मोकळी हवा राहिली पाहिजे.
अशी परिस्थिती अथवा यातील एक जरी सूत्र अनुपस्थित असेल, तर सदर जनावरे ही कत्तलीसाठी चालली आहेत, असे ठामपणे समजून सदर जनावरे पोलिसांच्या मदतीने ताब्यात घेऊन गोशाळेमध्ये जमा करावीत.
३. पशूवैद्यांच्या प्रमाणपत्राची आवश्यकता ! : जनावरे कत्तलीसाठी नेतांना ‘ती योग्य आहेत’, असे पशुवैद्यांचे (व्हेटर्नरी डॉक्टरांचे) प्रमाणपत्र समवेत असले पाहिजे, तसेच वाहतूक करण्यासाठी प्रादेशिक परिवाहन कार्यालयाची अनुमती असणे आवश्यक आहे. कत्तलखान्यातच पशुवैद्य असल्यामुळे ते कत्तलीसाठी योग्य असल्याचे तेथेच प्रमाणपत्र देतात; परंतु ज्या जनावरांचे वय १६ वर्षांपेक्षा कमी आहे त्या जनावरांचे कत्तलीकामी प्रमाणपत्र देताच येणार नाही असा शासनाचा नियम आहे. 

No comments:

Post a Comment